सरकार चाहे तो सेंट्रल मार्केट के दुकानदारों को दे सकती है मदद – मेरठ में धरने पर पहुंचे सपा विधायक!

मेरठ के सेंट्रल मार्केट में व्यापारियों का धरना अब सियासी रंग ले चुका है। सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के सरधना विधायक अतुल प्रधान खुद धरने पर पहुंचे और दुकानदारों को भरोसा दिलाया कि सरकार चाहे तो मांग पूरी कर सकती है। 661/6 कॉम्प्लेक्स टूटने से बर्बाद हुए व्यापारियों के दर्द को सुनते हुए प्रधान ने कहा, “सरकार को विशेष अधिकार है, वो दैवीय आपदा या जरूरत में मदद करती है।” ये बयान मेरठ की राजनीति में हलचल मचा रहा है – क्या BJP सरकार अब मुआवजा देगी?

Atul Pradhan compensation traders Meerut: धरने पर पहुंचे विधायक का पूरा बयान

अतुल प्रधान ने सेंट्रल मार्केट के धरने में व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा, “661/6 जो कॉम्प्लेक्स टूटा है, उसके दुकानदारों को सरकार मुआवजा दे सकती है। सरकार को विशेष अधिकार है। दैवीय आपदा आ जाए, कोई बीमार हो, लोगों को जरूरत हो तो उनकी मदद करती है। ऐसे लोगों को बुलाकर उनकी सहायता की जाती है।” उन्होंने BJP के जनप्रतिनिधियों पर भी निशाना साधा, “जो लोग सरकार में होते हैं, वो अपनी बात ऊपर तक पहुंचाते हैं। अपनी पैरवी करते हैं। हम अपने नेता से जब चाहें मिलवा सकते हैं, काम भी करवा सकते हैं।”

प्रधान ने आगे जोर देकर कहा, “सरकार मुनाफा कमाने के लिए नहीं होती। सरकार का काम पब्लिक वेलफेयर है, लोगों की मदद करना है।” ये शब्द व्यापारियों के दिल को छू गए, और धरने में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। Atul Pradhan compensation traders Meerut की ये पैरवी सपा की सॉफ्ट इमेज को मजबूत कर रही है, जबकि BJP पर सवाल उठ रहे हैं कि वो क्यों चुप है?

Government compensation traders Meerut: सेंट्रल मार्केट धरने का पूरा बैकग्राउंड

मेरठ का सेंट्रल मार्केट, जो कभी रौनक का केंद्र था, अब धूल में दबा पड़ा है। 661/6 कॉम्प्लेक्स टूटने से दर्जनों दुकानें बर्बाद हो गईं, और व्यापारियों का रोजगार छिन गया। धरना 20 दिनों से चल रहा है, जिसमें सैकड़ों दुकानदार सड़क पर उतर आए हैं। अतुल प्रधान की ये यात्रा धरने को नई ताकत दे रही है। प्रधान ने कहा, “सरकार लोगों की मदद के लिए बुलाकर सहायता करती है। दुकानदारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए।”

व्यापारियों की मांगें :

• मुआवजा: टूटे कॉम्प्लेक्स के लिए तुरंत मुआवजा।
• नई दुकानें: वैकल्पिक जगह पर दुकानें आवंटित।
• समय: 3 महीने का रेंट फ्री पीरियड।
• समर्थन: सपा ने कहा, “हम विधानसभा में ये मुद्दा उठाएंगे।”

Atul Pradhan compensation traders Meerut: राजनीतिक रंग और भविष्य का क्या?

अतुल प्रधान का ये कदम सपा की लोकप्रियता बढ़ा रहा है। मेरठ में सपा कार्यकर्ता कह रहे, “प्रधान जी ने व्यापारियों का दर्द समझा, BJP ने नहीं।” वहीं, BJP के एक नेता ने कहा, “सरकार विकास के लिए काम कर रही, मुआवजा का फैसला ऊपर से आएगा।” लेकिन सवाल ये है कि government compensation traders Meerut कब तक इंतजार करेगी? धरना अगर लंबा खिंचा, तो सियासी तूफान आ सकता है।

एक्सपर्ट ओपिनियन: राजनीतिक विश्लेषक का कहना है, “Atul Pradhan का स्मार्ट मूव है। ये मुद्दा 2027 चुनावों में काम आएगा।” व्यापारियों ने कहा, “प्रधान जी का धन्यवाद, लेकिन सरकार को अब एक्शन लेना चाहिए।”

ये लड़ाई मेरठ के व्यापारियों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। सरकार की नजर अब धरने पर है – क्या मुआवजा मिलेगा? BeKhabar.in पर हम लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहेंगे, जुड़े रहो!